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नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना / डेरी किसानो को सरकार का बड़ा तोहफा NAND BABA MILK MISSION SKIM

डेयरी किसानों को सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, अब गांव में ही मिलेगी दूध की अच्छी कीमत, शुरू हुआ नंद बाबा दूध मिशन.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय किसानों और पशुपालकों को लेकर काफी सजग है और पशुपालन और खेती को अपना अहम हिस्सा मानते हुए लगातार इसमें कई योजनाएं जोड़ती नजर आ रही है।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना डेरी किसानो को सरकार का बड़ा तोहफा

नंद बाबा मिल्क मिशन / नन्द बाबा दुग्ध योजना

अब इसके लिए सरकार ने एक और पहल शुरू की है, गांव में ही उचित मूल्य पर दूध और डेयरी उत्पादों की खपत सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं.
आपको बता दें कि, इस समय प्रदेश में नंदबाबा दुःख मिशन शुरू किया गया है. सरकार की मंशा है कि डेयरी किसानों को दूध बेचने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़े. वह अपना दूध गांव में ही अच्छे दामों पर बेच सके।
यूपी के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि योगी सरकार का महत्वाकांक्षी “नंदबाबा मिल्क मिशन योजना” को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों को गांव में ही दूध का उचित मूल्य उपलब्ध कराना है. इससे आज कई पशुपालकों को बढ़ावा मिल रहा है और उन्हें उचित दाम भी मिल रहा है।

साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की आय बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है।
इसके साथ ही सिंह की ओर से बताया गया है कि डेयरी क्षेत्र में किसानों के लाभ और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डेयरी किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्हें बाजार का हिस्सा बनाया जा रहा है. जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल सके और वे किसी भी प्रकार की जमाखोरी या बिचौलिए के कमीशन से बच सकें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना की शुरुआत की है. ‘नंद बाबा मिल्क मिशन’ शुरू करके डेयरी उत्पादों की खरीद के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करनी है, जिससे हर किसान को अच्छा लाभ मिल सके।

नन्द बाबा दुग्ध योजना के लाभ

यूपी नंद बाबा मिल्क मिशन योजना के तहत किसानों को दूध की बिक्री के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें दूध का उचित मूल्य भी दिया जाएगा।

इस योजना को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

पशुपालकों को दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से अपने गाँव में ही दूध बेचने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा सभी किसानों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ताकि भविष्य में उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

किसानों के साथ-साथ पशु आहार और चारा निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे है, इसलिए बढ़ती जनसंख्या को दूध उपलब्ध कराने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।

योजना की सुचारू निगरानी के लिए जिला एवं राज्य समितियों का गठन किया गया है।

किसानों को पशुपालकों के साथ-साथ देशी नस्ल की गायें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि दूध की मात्रा अधिक बढ़ जाए.

इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं की नियुक्ति की जायेगी

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