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गेंहू और चावल के दाम होंगे सस्ते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

गेहूं और चावल ( चावल के दाम होंगे सस्ते ) की वर्तमान खरीद ने सरकारी भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया है। सरकार और आरबीआई महंगाई पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इससे महंगाई में भी कमी आई है. हालांकि, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

महंगाई बढ़ने से सबसे ज्यादा बोझ आम जनता पर पड़ता है. इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि गेहूं और चावल की मौजूदा खरीद के चलते सरकारी भंडारों में अनाज का पर्याप्त भंडार है. यानी जरूरत पड़ने पर सरकार गेहूं और चावल बेचती रहेगी. इससे गेहूं और चावल की महंगाई कम करने में मदद मिलेगी. हाल ही में गेहूं महंगा होने से आटे की कीमत में बढ़ोतरी हुई है.

चावल के दाम होंगे सस्ते

आपको बता दें कि सरकार ने ‘ओपन मार्केट सेल्स स्कीम’ (ओएमएसएस) शुरू की है। इसके जरिए बाजार में गेहूं-चावल सस्ती दर पर बेचा जाता है. इससे आम लोगों को सस्ता अनाज मिल सकेगा.

सरकार के पास गेहूं का पूरा भंडार है

गेहूं और चावल की मौजूदा खरीद के कारण सरकारी भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत में गेहूं और चावल की संयुक्त स्टॉक स्थिति अच्छे स्तर पर है और 570 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है। सरकार के पास खाद्यान्न की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार है। खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के दौरान केंद्र द्वारा धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि 19 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत केंद्रीय पूल के लिए 830 एलएमटी से अधिक की खरीद की गई है।

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धान के बदले चावल की डिलिवरी भी हो रही है

खरीदे गए धान के बदले चावल का वितरण भी जारी है। सेंट्रल पूल में 19 जून तक लगभग 401 एलएमटी चावल प्राप्त हो चुका है तथा 150 एलएमटी चावल प्राप्त होना शेष है। सूत्रों ने कहा कि रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। चालू सीजन में 19 जून तक गेहूं की खरीद 262 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल की कुल खरीद 188 लाख मीट्रिक टन से 74 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

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